CGPSC पर कांग्रेस को घेरकर सत्ता में आई भाजपा, अब खुद कटघरे में साय सरकार: दो महीने से अध्यक्ष विहीन आयोग, 600 से अधिक पदों की भर्तियां प्रभावित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को लेकर कांग्रेस की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार को घेरने वाली भाजपा आज उसी मुद्दे पर जवाबदेही के घेरे में है। जिस CGPSC को लेकर भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेशभर में आंदोलन किए, युवाओं के आक्रोश को आवाज दी और कांग्रेस सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए, उसी आयोग में अब दो महीने से अधिक समय से अध्यक्ष का पद खाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार अब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई है।

यह स्थिति इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में CGPSC भर्ती विवाद भाजपा के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल था। भाजपा ने इसे अपने आरोपपत्र में जगह दी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को उठाते हुए सत्ता में आने पर कथित घोटाले की जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का वादा किया था। भाजपा के संकल्प पत्र में भी PSC चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और कथित भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।

सत्ता में आने के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंपने का निर्णय भी लिया। लेकिन अब आयोग के शीर्ष पद पर नियुक्ति में हो रही देरी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है—जिस व्यवस्था को सुधारने का वादा करके भाजपा ने युवाओं का भरोसा हासिल किया था, उसकी संस्थागत कार्यप्रणाली को सुचारु रखने में इतनी देरी क्यों?

चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा, अब सरकार से मांगा जा रहा हिसाब

CGPSC भर्ती विवाद वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में काफी गरमा गया था। वर्ष 2021 की राज्य सेवा परीक्षा के चयन परिणामों में अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों के चयन को लेकर सवाल उठे थे। भाजपा ने इसे भाई-भतीजावाद और भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए थे।

जून 2023 में भाजपा युवा मोर्चा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी रायपुर में प्रदर्शन के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। भाजपा नेताओं ने घोषणा की थी कि प्रदेश में सरकार बनने पर मामले की CBI जांच कराई जाएगी।

नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में PSC चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई का वादा शामिल था। चुनाव परिणामों के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने जनवरी 2024 में CBI जांच का निर्णय लिया और मार्च 2024 में जांच एजेंसी को औपचारिक रूप से मामला सौंपा।

इस पूरे घटनाक्रम ने CGPSC को भाजपा के चुनावी वादों और सुशासन के दावों से जोड़ दिया था। ऐसे में अब आयोग में नेतृत्व का अभाव सरकार के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरह की जवाबदेही का प्रश्न खड़ा कर रहा है।

दो महीने से खाली कुर्सी, कार्यवाहक अध्यक्ष भी नहीं

CGPSC की पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल 8 सितंबर 2026 को समाप्त हो गया। इसके बाद से आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है। अब तक न तो पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और न ही किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आयोग में डॉ. प्रवीण वर्मा, डॉ. सरिता उइके और संतकुमार नेताम सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। एक सदस्य का पद भी रिक्त बताया जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने की तारीख पहले से निर्धारित थी, तो सरकार ने समय रहते उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं की? क्या सरकार के पास योग्य अधिकारियों की कमी है या नियुक्ति को लेकर कोई ऐसा प्रशासनिक पेच है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा?

600 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पर असर

अध्यक्ष की अनुपस्थिति का असर अब विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं पर दिखाई दे रहा है।

राज्य सेवा परीक्षा-2025: 20 विभागों के 265 पदों के लिए मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 608 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 23 सितंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन इसे स्थगित करना पड़ा।

पुलिस विभाग के 297 पद: उप निरीक्षक, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए नवंबर में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा भी आगे बढ़ा दी गई है।

लोक निर्माण विभाग के 40 पद: PWD की भर्ती परीक्षा भी लंबित बताई जा रही है।

इन तीनों भर्तियों को मिलाकर 602 पदों की चयन प्रक्रिया प्रभावित होने की स्थिति है। वहीं, राज्य सेवा परीक्षा के 608 सफल मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का इंतजार है। परीक्षा की तारीखों में अनिश्चितता से अभ्यर्थियों की तैयारी, आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

हाईकोर्ट तक पहुंचा अध्यक्ष नियुक्ति में देरी का मामला

आयोग में अध्यक्ष की अनुपस्थिति का मामला अब न्यायिक स्तर पर भी सामने आ चुका है। 26 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान उल्लेख किया कि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 8 सितंबर को समाप्त हुआ था और CGPSC ने 13 अक्टूबर को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को अध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा था।

मामले में आठ मनोरोग विशेषज्ञों के पदों पर चयन प्रक्रिया भी प्रभावित होने की बात सामने आई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कदम उठाने और संबंधित चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए।

यह घटनाक्रम बताता है कि आयोग में नेतृत्व का अभाव अब केवल अभ्यर्थियों की चिंता नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और न्यायिक हस्तक्षेप से जुड़ा विषय भी बन चुका है।

बेदाग चेहरे की तलाश या निर्णय लेने में देरी?

प्रशासनिक गलियारों में पूर्व संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग सहित कुछ वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के नामों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, सरकार की ओर से किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

निश्चित रूप से CGPSC जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करते समय निष्पक्षता, ईमानदारी और प्रशासनिक अनुभव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पिछले विवादों के बाद किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना भी जरूरी है। लेकिन नियुक्ति में अनिश्चितकालीन देरी का खामियाजा उन युवाओं को नहीं भुगतना चाहिए, जिनका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है।

भाजपा के चुनावी वादे की असली परीक्षा अब

CGPSC विवाद ने भाजपा को विपक्ष में रहते हुए प्रदेश के युवाओं के बीच एक बड़ा मुद्दा दिया था। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर भर्ती व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और युवाओं को पारदर्शी चयन प्रक्रिया का भरोसा दिलाया था। अब सत्ता में रहते हुए उसी भरोसे को संस्थागत रूप देना सरकार की जिम्मेदारी है।

सवाल केवल नए अध्यक्ष की नियुक्ति का नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार लंबित परीक्षाओं के लिए निश्चित समय-सारिणी जारी करेगी? क्या साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के ठोस उपाय लागू होंगे? क्या अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा स्थगित होने की स्थिति से मुक्ति मिलेगी?

कांग्रेस शासनकाल में CGPSC कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राजनीतिक बहस के केंद्र में था। अब भाजपा शासनकाल में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी और भर्ती प्रक्रियाओं की अनिश्चितता ने उसी आयोग को फिर सवालों के घेरे में ला दिया है।

जिस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार से जवाब मांगा था, आज उसी मुद्दे पर प्रदेश के युवा साय सरकार से जवाब मांग रहे हैं। चुनाव के दौरान किया गया पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का वादा अब केवल संकल्प पत्र का हिस्सा नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज की कसौटी बन चुका है।