अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, यूपी चुनाव में मची खलबली।सरकारी कर्मचारियों से लेकर बेरोजगारों, किसानों सभी वर्ग को नई सौगात

अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, यूपी चुनाव में मची खलबली।सरकारी कर्मचारियों से लेकर बेरोजगारों, किसानों सभी वर्ग को नई सौगात

जयपुर(राजस्थान)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सही मायने में राजनीति के सुलझे हुए और परिपक्व नेता हैं। यूपी जैसे बड़े राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जिन घोषणा पत्र को लेकर वोट मांग रही हैं। अशोक गहलोत ने आज बजट पेश करते हुए एक झटके में वो कर दिखाया कि पूरा देश देखते रह गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए जहां पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है वहीं जिस बेरोजगारी को लेकर सभी राज्यों में चुनावी मुद्दा छाया हुआ है। उन बेरोजगारों के लिए भी आगामी वर्ष में एक लाख सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा कर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है।उन्होंने ऐसा कर जहाँ प्रियंका गांधी के यूपी में दिए जा रहे भाषणों को प्रमाणित करने एक उदाहरण प्रस्तुत किया तो मोदी सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया है। अशोक गहलोत के इस कदम से यूपी में खलबली मच गई है और बताया जा रहा है कि बाकी बचे चुनावों में कांग्रेस को इसका सीधा लाभ मिलना तय है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश करते हुए बुधवार को बड़ी घोषणा की है।मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने खुद के पिछली बार के बजट भाषण 2 घंटे 46 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज बजट 2022 पेश करते हुए दो घंटे 56 मिनट में पेश किया। इतना ही नहीं उन्होंने देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।बता दें कि सीता रमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए  2 घंटे 40 मिनट का समय लिया था। इसके पीछे की वजह भी साफ दिखा उन्होंने बजट के बहाने मास्टर स्टोक खेला है। उन्होंने आज सबसे महत्वपूर्ण घोषणा राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने का ऐलान तो किया ही साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने बजट में शिक्षा और सरकारी भर्ती के लिए भी कई अहम घोषणाएं की। राज्य में विभिन्न स्कूल कॉलेजों के निर्माण से लेकर 1 लाख सरकारी नौकरी के भर्ती का ऐलान भी किया।उन्होंने बताया कि रद्द की गई रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में किया जाएगा। इसके लिए सीटों की संख्या भी 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है। इसके अलावे मजदूरों के लिए मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। जिसके अतिरिक्त खर्च का वहन भी राज्य सरकार उठाएगी। इसमें 700 करोड़ खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने बजट में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो उन्होंने उसे छोड़ा दिया या भूल गए हों।जिसकी जरूरत आम लोगों को रहती है।उन्होंने 50 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के साथ ही सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे उपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ देने की बात की है।इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस करने की घोषणा की जहां कोई पैसा नहीं लगेगा। उन्होंने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक करोड़ से अधिक महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाने की भी घोषणा की।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान विधानसभा में अलग से पहला कृषि बजट भी पेश किया है। कृषि बजट के माध्यम से कई सौगाते दी गई है।मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया। गहलोत ने कहा कि संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25 फीसदी एक्सट्रा अनुदान मिलेगा। अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान मिलेगा। पहले साल 10 हजार किसानों को फायदा होगा।

गहलोत ने कहा कि मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 40 करोड़ अनुदान मिलेगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा। इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे । एक लाख अकृषि परिवारों को भी कर्ज मिलेगा। किसानों के लिए ड्रोन खरीदेगी सरकार, ड्रोन से कीटनाशकों का स्प्रे करवाया जाएगा। एफपीओ को ड्रोन दिए जाएंगे । इसके अलावा एफपीओ से किसान ड्रोन ​किराए पर ले सकेंगे।

गहलोत ने कहा कि जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये प्रावधान किया जाएगा। निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये होंगे खर्च। नीलगाय और आवारा पशुओं से फसल बचाव के लिए तारबंदी की दरों में रियायत की घोषणा भी किया है। किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंपों की खरीद पर सरकार की ओर से रियायत भी मुख्यमंत्री ने कही है।

इस पूरे बजट पर यदि गौर किया जाए तो अशोक गहलोत का यह बजट मास्टर स्टोक है। यूपी चुनाव में भले ही वे स्वास्थ्यगत कारणों से चुनाव प्रचार में ज्यादा न गए हों पर राजस्थान से उन्होंने जो संदेश दिया है वह स्टार प्रचारकों पर भारी पड़ गया है। प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में जिस तरह से मेहनत कर आम लोगों की ज्वलंत मुद्दों को बेवाकी के साथ रख रही हैं,अशोक गहलोत को यह बजट उसका प्रमाण है। उन्होंने अन्य राजनीतिक पार्टियों को बता दिया है कि अब बोलने का नहीं करने का समय आ गया है और आज उन्होंने कर के बता दिया कि देश की दिशा किस ओर जानी चाहिए।