यूजर चार्ज बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका, भाजपा सरकार जवाब दे – सुबोध हरितवाल

रायपुर नगर निगम द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था के नाम पर यूजर चार्ज में की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल ने भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीधे तौर पर आम जनता, मध्यमवर्गीय परिवारों, छोटे व्यापारियों और गरीब वर्ग पर आर्थिक हमला है।

सुबोध हरितवाल ने कहा कि एक ओर महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन-यापन लागत से जनता पहले ही परेशान है, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार जनता को राहत देने के बजाय नए-नए शुल्क और आर्थिक बोझ थोपने में लगी हुई है। रायपुर नगर निगम द्वारा यूजर चार्ज में की गई भारी वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार जनहित नहीं बल्कि वसूली की राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे की तिकड़ी ने रायपुर की जनता को आर्थिक रूप से परेशान करने का अभियान छेड़ रखा है। चुनाव के दौरान विकास और राहत के बड़े-बड़े वादे करने वाली भाजपा अब जनता से हर मोर्चे पर वसूली करने में जुटी हुई है।

हरितवाल ने कहा कि 500 वर्गफीट तक के मकानों का यूजर चार्ज ₹30 से बढ़ाकर ₹40 करना, 1000 वर्गफीट तक के मकानों पर सालाना ₹1080 का अतिरिक्त भार डालना तथा छोटी दुकानों का शुल्क ₹80 से बढ़ाकर सीधे ₹180 कर देना पूरी तरह अन्यायपूर्ण और जनविरोधी कदम है। यह बढ़ोतरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ने वाली साबित होगी।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था स्वयं बदहाल है, जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं, नालियां जाम हैं, कई वार्डों में नियमित सफाई नहीं हो रही है और नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं, तब आखिर किस उपलब्धि और किस बेहतर सेवा के आधार पर यह यूजर चार्ज बढ़ाया गया है? पहले नगर निगम यह बताए कि जनता को कौन-सी अतिरिक्त सुविधा दी गई है जिसके बदले उनसे अधिक पैसा वसूला जा रहा है।

सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया कि महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम को जनसेवा का केंद्र बनाने के बजाय वसूली का माध्यम बना दिया है। विधायक राजेश मूणत केवल बयानबाजी और राजनीतिक प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार आम जनता पर नए आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रायपुर की लगभग 3.60 लाख संपत्तियों पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। लाखों परिवारों और हजारों छोटे व्यापारियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला यह निर्णय पूरी तरह असंवेदनशील, जनविरोधी और गरीब विरोधी है।

कांग्रेस पार्टी इस अन्यायपूर्ण निर्णय का कड़ा विरोध करती है और मांग करती है कि बढ़ाए गए यूजर चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यदि भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन ने जनता की आवाज नहीं सुनी, तो कांग्रेस पार्टी आम नागरिकों के साथ मिलकर सड़क से सदन तक व्यापक जनआंदोलन छेड़ेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और नगर निगम प्रशासन की होगी।